ATP Education
Mastering Linear Equations in One Variable: The Ultimate Guide for Beginners
Learn linear equations in one variable with easy explanations, solved examples, real-life applications, and step-by-step solutions for beginners.
Read More →पंचायती राज
पंचायती राज
पंचायती राज: भारतीय सविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतो के गठन का निर्देश दिया गया है। 1991 में संविधान में 73वा संविधान संसोधन 1993 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी है|
Contents:
पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था आस्तित्व में रही हैं। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
भारतीय सविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतो के गठन का निर्देश दिया गया है। 1991 में संविधान में 73वा संविधान संसोधन 1993 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी है।
24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गचिन्ह था क्योंकि इसी दिन संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था।
पंचायती राज की प्रमुख बाते
73वें संशोधन अधिनियम, 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:
- एक त्रि-स्तरीय ढांचे की स्थापना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत)
- ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना
- हर पांच साल में पंचायतों के नियमित चुनाव
- अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण
- महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण
- पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्ता आयोगों का गठन
- राज्य चुनाव आयोग का गठन
- 73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं:
(1) संविधान की गयारहवीं अनुसूची में सूचीबध्द 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना
(2) कर, डयूटीज, टॉल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार
(3) राज्यों द्वारा एकत्र करों, डयूटियों, टॉल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण
ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है।
गतिशील और प्रबुध्द ग्राम सभा पंचायती राज की सफलता के केंद्र में होती है।
राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे:-
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करें।
गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए पंचायती राज कानून में अनिवार्य प्रावधान शामिल करना।
पंचायती राज अधिनियम में ऐसा अनिवार्य प्रावधान जोड़ना जो विशेषकर ग्राम सभा की बैठकों के कोरम, सामान्य बैठकों और विशेष बैठकों तथा कोरम पूरा न हो पाने के कारण फिर से बैठक के आयोजन के संबंध में हो।
ग्राम सभा
ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों और शक्तियों से अवगत कराना ताकि जन भागीदारी सुनिश्चित हो और विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों जैसे सीमांतीकृत समूह भाग ले सकें।
ग्राम सभा के लिए ऐसी कार्य-प्रक्रियाएं बनाना जिनके द्वारा वह ग्राम विकास मंत्रालय के लाभार्थी-उन्मुख विकास कार्यक्रमों का असरकारी ढंग़ से सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कर सके तथा वित्तीय कुप्रबंधन के लिए वसूली या सजा देने के कानूनी अधिकार उसे प्राप्त हो सकें।
ग्राम सभा बैठकों के संबंध में व्यापक प्रसार के लिए कार्य-योजना बनाना।
ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए मार्ग-निर्देश/कार्य-प्रक्रियाएं तैयार करना।
प्राकृतिक संसाधनों, भूमि रिकार्डों पर नियंत्रण और समस्या-समाधान के संबंध में ग्राम सभा के अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा करना।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम स्तर पर स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में ऐसी सशक्त पंचायतों की परिकल्पना करता है जो निम्न कार्य करने में सक्षम हो:
ग्राम स्तर पर जन विकास कार्यों और उनके रख-रखाव की योजना बनाना और उन्हें पूरा करना।
ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय भाईचारा, विशेषकर जेंडर और जाति-आधारित भेदभाव के संबंध में सामाजिक न्याय, झगड़ों का निबटारा, बच्चों का विशेषकर बालिकाओं का कल्याण जैसे मुद्दे होंगे।
73वें संविधान संशोधन में जमीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेह हो।
ग्राम सभा 1993 की धारा 6(1) के अनुसार राज्यपाल द्वारा अनुसूचित किया गया की एक ग्राम सभा होगी ! धारा 8 पचायतो का गठन और धारा 9 द्वारा पंचायत अवधि का प्रावधान किया गया !
प्रमुख समितिया :
1. बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें (1957)
2. अशोक मेहता समिति की सिफारिशें (1977)
3. जी वी के राव समिति (1985)
4. डॉ एल ऍम सिन्घवी समिति (1986)
5. ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी समिति की जाँच करने का अधिकार
Latest Blog Posts
Degree of Comparison Rules, Examples & Exercises | Complete English Grammar Guide
Learn Degree of Comparison in English Grammar in easy Hindi. Understand Positive, Comparative and Superlative degrees with rules, examples, exercises, tricks and real-life usage.
Read More →
Class 9 New NCERT Solutions 2026 (New Syllabus & New Books) All books
Get the latest Class 9 NCERT Solutions based on the new syllabus and updated books including Ganit Manjari, Exploration, Kaveri, and Ganga. Find chapter-wise solutions, question answers, MCQs, extra questions, summaries, and easy explanations for Maths, Science, English, and Hindi in one place.
Read More →
भारत का सर्वोच्च न्यायालय – संरचना, शक्तियाँ, अधिकार क्षेत्र और ऐतिहासिक निर्णय | UPSC Notes
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, शक्तियाँ, अधिकार क्षेत्र, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायिक समीक्षा, PIL और महत्वपूर्ण निर्णयों की विस्तृत जानकारी। UPSC एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सम्पूर्ण नोट्स।
Read More →
भारतीय संविधान के 105 संशोधन – वर्षवार विवरण, सरकार और प्रमुख प्रावधान
भारतीय संविधान में अब तक हुए 105 संशोधनों का वर्षवार विस्तृत विवरण जानें। किस सरकार में कौन-सा संशोधन हुआ, प्रमुख प्रावधान, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु एक ही स्थान पर पढ़ें।
Read More →
NCERT Notes vs NCERT Solutions : The Best Way of Study for Students
In the world of school education, NCERT books play a very important role for students studying in CBSE and many other state boards. These textbooks are designed by experts and contain concept-based learning that helps students build a strong academic foundation.
Read More →Feed List Latest Posts:
Comments for Post
Use the form to add comment or reply. Edit/Delete allowed.
[AdSense Ad Space 728x90]