महेंद्र सिंह धोनी 

महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम जो देश और दुनिया में हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में बस्ता है | जीवन में कामयाबी की बुलंदियों पर पहुचने वाला एक ऐसा सितारा जिसके जैसा न पहले कोई हुआ न ही होगा |

धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने की घोषणा के साथ ही एक बेहद ही शानदार युग का अंत हो गया | धोनी का जन्म झारखण्ड के राची में एक मध्यम वर्गीय परिवार मे हुआ | उनके पिता का नाम पान सिंह व माता का नाम देवकी है |

धोनी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और सबसे सफल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कप्तान रह चुके है | अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और चपल विकेटकीपिंग के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाने वाले धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को ICC विश्वकप 20-20 (2007), ICC विश्वकप (2011) और ICC चैंपियंस ट्रोफी (2013) में जीत दिलाई | ICC के तीनो प्रारूपो मे ऐसा करने वाले वो एक लोते कप्तान है |

धोनी को पद्म भूषण, पदमश्री और राजीव गाँधी खेल रतन पुरुस्कार से भी सम्मानित किया जा चूका है | अपने लम्बे बालो और शांत स्वभाव के कारण उन्हें माही और कैप्टेन कूल जैसे नामो से भी जाना जाता है |

पूरा नाम	महेंद्र सिंह धोनी
जन्म	7 जुलाई 1981 (आयु 39) राची ,झारखंड ,भारत
उपनाम	माही,एमएसडी ,एमएस ,कैप्टन कूल
बल्लेबाजी की शैली	दाएं हाथ से
गेंदबाजी की शैली	दाएं हाथ से मध्यम गति से
भूमिका	विकेटकीपर, बल्लेबाज

 

राष्ट्रीय पक्ष	भारत
टेस्ट में पदार्पण (कैप)	2 दिसम्बर 2004 बनाम श्रीलंका
अंतिम टेस्ट	26 दिसम्बर 2014 बनाम आस्ट्रेलिया
वनडे पदार्पण	23 दिसम्बर 2004 बनाम बांग्लादेश
अंतिम एक दिवसीय	17 जुलाई 2018 बनाम इंग्लैंड
एक दिवसीय शर्ट स॰	7
टी20ई पदार्पण (कैप)	1 दिसम्बर 2006 बनाम दक्षिण अफ्रीका
अंतिम टी20ई	22 दिसम्बर 2017 बनाम श्री लंका

 

कैरियर के आँकड़े

प्रतियोगिता टेस्ट वनडे T20 टी20 मैच 90 341 98 302 रन बनाये 4,876 10,500 1,617 6205 औसत बल्लेबाजी 38.09 50.72 37.60 38.54 शतक/अर्धशतक 6/33 10/71 0/2 0/24 उच्च स्कोर 224 183* 56 84* गेंद किया 96 36 – 12 विकेट 0 1 – 0 औसत गेंदबाजी – 31.00 – – एक पारी में ५ विकेट 0 0 – 0 मैच में १० विकेट 0 0 – – श्रेष्ठ गेंदबाजी – 1/14 – – कैच/स्टम्प 256/38 314/120 159/78 364/57

 

डसॉल्ट राफेल या राफेल एक फ्रेंच दोहरे इंजन वाला, कैनर्ड डेल्टा विंग, मल्टीरोल डेसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित लड़ाकू विमान है। हथियार की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सुसज्जित, राफेल का उद्देश्य वायु वर्चस्व, हस्तक्षेप, हवाई पुनर्मिलन, जमीन समर्थन, गहराई से मार, विरोधी जहाज हड़ताल और परमाणु प्रतिरोध मिशन करने का है। राफेल को डेसॉल्ट द्वारा "ओमनीरोले" विमान के रूप में जाना जाता है।

1970 के दशक के अंत में, फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना अपने मौजूदा बेड़े को प्रतिस्थापित करने और समेकित करने की मांग कर रहे थे। विकास लागत को कम करने और संभावित बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, फ्रांस ने यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन के साथ एक चुस्त बहुउद्देश्यीय लड़ाकू, यूरोफाइटर टाइफून का उत्पादन करने के लिए एक व्यवस्था में प्रवेश किया। कार्यशालाओं और अलग-अलग आवश्यकताओं के बाद के असहमति ने फ्रांस के अपने विकास कार्यक्रम की खोज की। डैसॉल्ट ने एक तकनीकी प्रदर्शक बनाया जो पहली बार जुलाई 1986 में आठ साल के फ्लाइट-टेस्ट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में उड़ान भर गया, जिससे परियोजना के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया। राफेल अपने युग के अन्य यूरोपीय सेनानियों से अलग है कि यह लगभग पूरी तरह से एक देश द्वारा बनाया गया है, जिसमें फ्रांस के प्रमुख रक्षा ठेकेदारों जैसे डेसॉल्ट, थाल्सैंड सफ्रान शामिल हैं।

एक जरूरी है, ताकि एयर-टू-ग्राउंड और एयर-टू-सी संचालन सुरक्षित और कुशलता से संचालित किया जा सके। विषम और आतंकवाद विरोधी संघर्षों के दौरान, वायु सेना भी सैन्य प्रयास में सबसे आगे रहती है, इसकी लचीलेपन और फायरिंग शक्ति की मदद से यह सुनिश्चित होता है कि संबद्ध सेना प्रबल हो। 11 सितंबर की घटनाओं से पता चला है कि, मयूर में, आसानी से तैनात नियंत्रण और वायु रक्षा परिसंपत्तियों के साथ राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है। आधुनिक युद्ध में वायु घटक का निर्णायक स्थान उन राष्ट्रों द्वारा तय की गई रक्षा रणनीतियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो विश्व मंच पर एक अग्रणी भूमिका रखना चाहते हैं। 

राफेल फ्रांसीसी वायु सेना और फ्रेंच नौसेना में वाहक-आधारित संचालन दोनों के लिए बनाया जा रहा है। राफेल को कई देशों में निर्यात के लिए विपणन किया गया है, और भारतीय वायुसेना, मिस्र वायुसेना और कतर वायुसेना द्वारा खरीद के लिए चुना गया था। अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया में राफेल का इस्तेमाल किया गया है।

राफेल, अपनी "ओमनीरोले" क्षमताओं के साथ, बढ़ती सरकारों द्वारा चुनी गई क्षमता दृष्टिकोण का सही उत्तर है। यह पूरी तरह से विमान की सबसे छोटी संख्या के साथ भूमिकाओं की सबसे विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने की आवश्यकता का अनुपालन करता है। राफेल स्थायी "क्विक रिएक्शन अलर्ट" (क्यूआरए) / वायु-रक्षा / वायु संप्रभुता मिशन, बाहरी मिशनों के लिए शक्ति प्रक्षेपण और तैनाती, गहरी हड़ताल मिशन, जमीनी बलों के लिए हवाई समर्थन, टोही मिशन, पायलट प्रशिक्षण सॉर्ट और परमाणु निवारक कर्तव्यों में भाग लेता है । वायु सेना एकल सीट राफेल सी, वायु सेना दो सीट राफेल बी, और नौसेना एकल सीट राफेल एम में अधिकतम एयरफ्रेम और उपकरण समानता, और बहुत ही समान मिशन क्षमताओं की सुविधा है।नवीनतम संघर्षों से सीखा सबक जहां वायु शक्ति का उपयोग किया गया था, राजनीतिक निर्माताओं द्वारा हथियार प्रणालियों के बारे में चार अतिशयोक्तिपूर्ण उम्मीदों में संक्षेपित किया जा सकता है: बहुमुखी प्रतिभा, वह क्षमता, एक ही प्रणाली के साथ, विभिन्न अभियानों को करने के लिए, इंटरऑपरेबिलिटी, या सहयोगियों के साथ गठबंधन में लड़ने की क्षमता, सामान्य प्रक्रियाओं और मानकों के समझौतों का उपयोग करना, और अन्य प्रणालियों के साथ वास्तविक समय में सहयोग करना और संचार करना, लचीलापन, जिसे एक ही सॉर्टी के दौरान कई अलग-अलग मिशनों को संचालित करने की क्षमता द्वारा चित्रित किया जा सकता है ("ओमनीरोले" क्षमता)। इस क्षमता के साथ, राजनीतिक निर्णय लेने वाले की मांग पर, एक जबरदस्ती मिशन ("स्ट्राइक फोर्स") से एक निवारक मिशन (एक निराशाजनक कम-ऊंचाई, उच्च गति "बल का प्रदर्शन") पर तुरंत स्विच करना संभव है। या अंतिम सेकंड (प्रतिक्षेपकता) तक एक मिशन को रद्द करने के लिए भी, उत्तरजीविता, जो कि घने खतरे के माहौल में जीवित रहने की क्षमता है, जो कि चोरी और / या उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के लिए धन्यवाद है। चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक। राफेल एम। चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक। राफेल एम। "ओमनीरोले" राफेल इन सभी लाभों को जोड़ती है: यह पारंपरिक और विषम दोनों खतरों के खिलाफ प्रासंगिक है, यह बदलते भूराजनीतिक संदर्भ में सशस्त्र बलों की उभरती जरूरतों को संबोधित करता है, और यह तकनीकी नवाचार में सबसे आगे रहता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा, इसकी अनुकूलनशीलता और सभी हवाई मिशन आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के लिए धन्यवाद, राफेल "पोस्टर चाइल्ड" परिवर्तनकारी सेनानी है जो वायु सेनाओं को "कम", "कम" के साथ "अधिक" करने की आवश्यकता का सामना करने का एक तरीका प्रदान करता है। कभी बदलते सामरिक और आर्थिक परिवेश में। मध्यम आकार का, फिर भी बेहद शक्तिशाली, शानदार फुर्तीला और बहुत असतत, डसॉल्ट एविएशन से नवीनतम प्रकार का लड़ाकू विमान न केवल सेंसर की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक रेंज को एकीकृत करता है, यह एक तकनीकी सफलता के साथ उनकी दक्षता को भी गुणा करता है, "मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन ”। उड़ान में राफेल। उड़ान में राफेल। खोज करना

राफेल स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है. यानी यह दुश्मन के रडार को चकमा देने के ताकत रखता है. साथ ही इसे इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि यह हिमालय के उपर भी उड़ान भर सकता है. बता दें कि हिमालय के उपर उड़ान भरने की काबिलियत अच्छे-अच्छे लड़ाकू विमानों में नहीं होती है.

फ्रांस ने अबतक कुल 10 राफेल विमान बना लिए हैं भारत के लिए. लेकिन अभी सिर्फ 5 राफेल विमानों को कल भारतीय वायुसेना के हवाले किया गया है. अन्य 5 राफेल विमानों को फ्रांस में ही रखा गया है ताकि वायुसेना के पायलटों व क्रू को फ्रांस में ट्रेनिंग दी जा सके. वहीं पिछले साल 1 राफेल विमान भारत को सौंपा गया था ताकि भारतीय पायलट भारत में राफेल की ट्रेनिंग अच्छे तरीके से ले सके.

अगर हथियारों की बात करें तो राफेल में सबसे खतरनाक मिसालइल Meteo beyond Visual Range AIR to Air Missile है. यह मिसाइल हवा से हवा में मार करने की क्षमता से लैस है. साथ ही बीते दिनों भारतीय वायुसेना ने राफेल में हैमर मिसाइलों को भी लैस करने की बात कही थी. इन मिसाइलों की खासियत है कि नो स्केप जोन में अगर कोई भी लड़ाकू विमान हो तो राफेल उसे मार गिराएगा. यह अचूक है. बता दें कि कुल 36 राफेल विमान भारत फ्रांस से खरीद रहा है. इसमें अन्य एयरक्राफ्ट को दो सालों में भारत को सौंप दिया जाएगा.

भारत के 11वे राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम को जब भी कोई भी देशवासी याद करता है तो उनके लिए सम्मान का भाव मन में भर जाता है | एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया | उनका हेयर स्टाइल युवाओ में बोहोत ही लोकप्रिय था |

भारत के ‘मिसाइल मैन’ के नाम से लोकप्रिय डा. एपीजे अब्दुल 27 जुलाई 2015 को दुनिया को अलविदा कह दिया | वे बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे | उनके पिता जैनुलब्दीन एक मछुआरे थे | इनकी माता अशिअम्मा एक गृहणी थी |

अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था | इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था | इनके 3 बड़े भाई व एक बहन परिवार में थी |

बेहद ही गरीब परिवार से होने के कारण अब्दुल कलाम को अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अख़बार बाटने का काम किया | कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी से अन्तिरिक्ष विज्ञान में स्नातक किया |

1992 से 1999 तक कलाम रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार भी रहे, इस दौरान वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट भी किए और भारत परमाणु हथियार बनाने वाले देशों में शामिल हो गया. कलाम ने विजन 2020 दिया. इसके तहत कलाम ने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की के जरिए 2020 तक अत्याधुनिक करने की खास सोच दी गई. कलाम भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे.

कलाम को 1981 में भारत सरकार ने पद्म भूषण और फिर, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया. भारत के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति से पहले भारत रत्न पाने वाले कलाम देश के केवल तीसरे राष्ट्रपति हैं. उनसे पहले यह मुकाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन ने हासिल किया था.

IBPS RRB EXAM PATTERN OFFICE SCALE-1, 2 AND 3

IBPS RRB 2020 Officer Scale-1 (PO) Exam is conducted in 3 different phases while the Officer Scale-2 and 3 (SO) will be conducted through 2 phases.

Exam rounds for IBPS RRB Officer Scale-1 (PO):

• Preliminary Exam
• Mains Exam
• Interview Process

IBPS RRB PO OFFICE SCALE-1 PRELIMS EXAM PATTERN 2020

Reasoning

Total Questions : 40

Total Marks : 40

Numerical Ability

Total Questions : 40

Total Marks : 40

Total Questions Numerical Ability + Reasoning = 80

Duration : 45 minutes

IBPS RRB PO OFFICE SCALE-1 MAINS EXAM PATTERN 2020

Reasoning

Total Questions : 40

Total Marks : 50

Numerical Ability

Total Questions : 40

Total Marks : 50

General Awareness Paper

Total Questions : 40

Total Marks : 40

English Language / Hindi Language

Total Questions : 40

Total Marks : 40

Computer Knowledge Paper

Total Questions : 40

Total Marks : 20

Total Questions :  200

Total Marks :  200

Duration : 2 Hours

IBPS RRB PO OFFICE SCALE-2 (General Banking Officer) MAINS EXAM PATTERN 2020

Reasoning

Total Questions : 40

Total Marks : 50

Numerical Ability

Total Questions : 40

Total Marks : 50

General Awareness Paper

Total Questions : 40

Total Marks : 40

English Language / Hindi Language

Total Questions : 40

Total Marks : 40

Computer Knowledge Paper

Total Questions : 40

Total Marks : 20

Total Questions :  200

Total Marks :  200

Duration : 2 Hours

IBPS RRB PO OFFICE SCALE-2 (SPECIALIST CADRE) MAINS EXAM PATTERN 2020

Reasoning

Total Questions : 40

Total Marks : 50

Numerical Ability

Total Questions : 40

Total Marks : 50

Financial Awareness Paper

Total Questions : 40

Total Marks : 40

English Language / Hindi Language

Total Questions : 40

Total Marks : 40

Computer Knowledge Paper

Total Questions : 40

Total Marks : 20

Total Questions :  200

Total Marks :  200

Duration : 2 Hours 30 minutes

IBPS RRB PO OFFICE SCALE-3 MAINS EXAM PATTERN 2020

Reasoning

Total Questions : 40

Total Marks : 50

Quantitative Aptitude & Data Interpretation Paper

Total Questions : 40

Total Marks : 50

Financial Awareness Paper

Total Questions : 40

Total Marks : 40

English Language

Total Questions : 40

Total Marks : 40

Hindi Language

Total Questions : 40

Total Marks : 40

Computer Knowledge Paper

Total Questions : 40

Total Marks : 20

Total Questions :  200

Total Marks :  200

Duration : 2 Hours

A million cases, and counting

Over a million Indians have now been infected by COVID-19. Over 25,000 of them had died. India is the third most affected country in the world by case-load. And covid-19 is only spreading, hitting a record number of cases almost on a daily basis. Its impact may be different vis-a-vis different groups, but it has affected the old and young, men and women, the rich and the poor. And, not with standing the end of the lockdown, it has continued to affect everyday life, economic activity, income levels, social interactions, education, travel and mobility. 

India's experiance offers key lessons in how to manage the pandemic. The first lesson is that in the absense of a vaccine, there is no alternative toaggressive testing India rate is 9,323 tests per million people, much lower than other affected countries. there is a simple, obvious logic here, recognised by the government too. testing is only way to identify thosr who may have covid-19, isolate and treat them, and ensure that they don't become carries. but by instituting restrictive testing protocols and not using the available testing capacity, India has been slow to this. It should be clear after a million cases that not testing will not make the problem disappear. The second lesson is recognising that India is at a community transmission stage. this means that old protocols of limited contact tracing will not be enough in finding the infected ; it also means that , through chains and processes that cannot necessarily be traced , the infection has spread far and wide , possibly in rural areas. This , then , requires a far greater investment in district health infrastruture and personnel , medical equipment , especially in states with a weak public health care system.

The third lesson is that as the virus continues to make its way through other parts and other demographic segments, better economic management is essential. The lockdown devastated an already fragile economy, and caused suffering. There may be some bright spots, but the goverment's economic package did not go far enough in providing the stimulus needed to rev up the grouth engine, and its welfare schemes may not be adequate in addressing the humanitarian distress. As India heads towards both more cases and its most severe economic contraction in history, it is essential to get the lives and livelihoods balance right.

MODI 2.0 : एक विश्लेषण

आज जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी के कारण संकट मैं है भारत के सामने भी बोहोत सी चुनोतिया है | भारत मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जैसा की आप जानते है हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एक बड़े लोकप्रिय नेता है |

आज मोदी सरकार के दुसरे सत्र यानि modi 2.0 के पुरे 1 साल पुरे हो गए है आज यानि 30 मई नरेन्द्र मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की सपथ ली |

मंत्रिमंडल मे कई बदलाव किये गए इन सब मे सबसे प्रमुख बदलाव था | पार्टी के रास्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को देश का गृह मंत्री बनाना |

साल 2014 मे पार्टी ने जब जीत हासिल की थी उस समय गृह मंत्री का पद राजनाथसिंह ने ग्रहण किया था | साल 2019 मे मिली प्रचंड जीत के बाद नए कार्यकाल मे उन्हें रक्षा मंत्रालय प्रदान किया गया |

इस एक साल मे सरकार द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले  

1. आर्टिकल 370 :

मोदी सरकार के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है जम्मू कश्मीर से  आर्टिकल 35 A और और 370 को खत्म करना | इसके अलावा जम्मू – कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में बाटने का प्रस्ताव रखा | जम्मू कश्मीर एक केंद्रशसित प्रदेश होगा जहा विधानसभा होगी और लद्दाख एक केंद्रशसित प्रदेश होगा जहा विधानसभा नहीं होगी |

70 साल से चली अ रही एक महत्वपूर्ण कुरीति जिसने जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रखा उसे मोदी सरकार ने ख़तम किया | 

ARTICLE 35 - A

35ए को 1954 में इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। आर्टिकल 35ए जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के 'स्थायी निवासी' की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। अस्थायी निवासी को उन अधिकारों से वंचित किया गया है। अस्थायी नागरिक जम्मू-कश्मीर में न स्थायी रूप से बस सकते हैं और न ही वहां संपत्ति खरीद सकते हैं। अस्थायी नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति भी नहीं मिल सकती है। वे किसी तरह की सरकारी मदद के हकदार भी नहीं हो सकते। 

ARTICLE - 370

15 अगस्त 1947 तक गृहमंत्री लोह पुरुष बल्लभ भाई पटेल ने 449 भारतीय रियासतों को भारत में विलय कर लिया | 3 रियासतों जूनागढ़, हेदराबाद और जम्मू कश्मीर का विलय बाद में हुआ | जुनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हेदराबाद को पुलिस करवाई (Operation पोलो) के द्वारा विलय किया गया | बाद में जम्मू-कश्मीर पर पकिस्तान ने आक्रमण कर दिया वहा के राजा हरि सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु से मदद मांगी | भारत सरकार ने रजा हरि सिंह की मदद की और पाकिस्तान को खदेड़ दिया | रजा हरि सिंह और प्रधानमंत्री के मध्य एक समझोता हुआ जिसमे जम्मू कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया | इस तरह 600 रियासतों में से 552 रियास्हतो का भारत में विलय हो गया | जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के बाद शेख अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर की सत्ता संभाली। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक संबंध को लेकर बातचीत की। इस बातचीत के नतीजे में बाद में संविधान के अंदर आर्टिकल 370 को जोड़ा गया। आर्टिकल 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देता है। आर्टिकल 370 के मुताबिक, भारतीय संसद जम्मू-कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों-रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती है। इसके अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए। 

2. तीन तलक : तीन तलाक बिल मुस्लिम महिलाओ के लिए सशक्तिकरण या एक राजनीतिक कदम

मुस्लिम समाज में व्याप्त कुप्रथा तीन तलाक को ख़तम करने वाला मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 राज्यसभा में पास हो गया |

पहले इस विधेयक के सफ़र की कुछ मुख्य बातो पर चर्चा करते है |

1. अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक को असवेधानिक और कुरान के मूल सिधान्तो के खिलाफ बताया |

2. दिसम्बर 2017 में लोकसभा ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार बिल पास किया लेकिन राज्यसभा में बिल अटक गया |

3. 19 सितम्बर 2018 में मोदी सरकार तीन तलाक को प्रतिबंधित करने के लिए कानून लायी |

4. 12 जनवरी 2019 को दूसरी बार और 21 फ़रवरी को तीसरी बार अध्यादेश जारी किया गया |

तीन तलाक कानून पास होने के बाद के प्रभाव  

1. कानून को मुस्लिम महिला (महिला अधिकार संरक्षण कानून) बिल 2019 का नाम दिया गया है |

2. मौखिक, लिखित या किसी भी प्रकार से एक बार में पत्नी को तलाक देना जुर्म होगा |

3. पत्नी के मायके या ससुराल के करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केश दर्ज कर सकते है |

4. यह संगीन अपराध की श्रेणी में है इसलिए पुलिस बिना वारेंट के गिरफ्तार कर सकती है |

5. पति को 3 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते है, जमानत भी मजिस्ट्रेट कोर्ट से होगी|

6. लेकिन मजिस्ट्रेट बिना पीड़ित महिला का पक्ष्य सुने जमानत नहीं नदे सकते |

7. पीड़ित महिला के अनुरोध पर ही मजिस्ट्रेट समझोता करा सकते है |

सबसे पहले ट्रिपल तलाक के खिलाफ सहारनपुर के मोहला अली की बेटी अतिया साबरी ने प्रधान मंत्री मोदी से गुहार लगायी थी | उन्होंने अपने भाई रिजवान की मदद से तीन तलाक से लड़ने के लिए सुप्रीमकोर्ट से गुहार लगाई | राज्यसभा में बिल के पास होने पर उन्हें बेहद ही खुशी हुई | एसी बोहत सी मुस्लिम महिलाये इस कानून की मांग कर रही थी | अब वह आने वाली पीढ़ी को यह बता सकती हैं कि कितनी मेहनत व शिद्दत के बाद यह दिन सामने आया है। आज के बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए नया सवेरा आएगा। उन्होंने मुस्लिम समाज की तीन तलाक पीडि़ताओं को संदेश दिया कि वे कभी डरकर न जिएं बल्कि उसका सामना करें।

लेकिन समाज का एक वर्ग जहा इसे सही कह रहा है वही एक वर्ग ऐसा भी है जो इसका विरोद कर रहा है |

मोलाना खालिद रसीद के अनुसार तीन तलाक बिल राजनीतिक है | इससे फायदा कम नुकशान ज्यादा है |

पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाब नबी आजाद के अनुसार सरकार की मंशा मुस्लिम महिलाओ को सुरक्षा देने के बजाये मुस्लिम परिवारों को बर्बाद करने की है | इसे अपराधिक क्यों बनाया गया ?

अब आने वाले समय में इस ऐतिहासिक फैसले के क्या परिणाम होंगे यह देखना होगा | समाज में यह क्या नया बदलाव लायेगा यह भी देखना होगा |

3. राम मंदिर विवाद का निर्णय :

मोदी सरकार के दुसरे कार्यकाल मे राम मंदिर जन्मभूमि अयोध्या पर लटका विवाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ ही समाप्त हो गया कई वर्षो से चला अ रहा ये मुद्दा हिन्दू मुस्लिम दंगो की वजह भी बना |

70 वर्षो तक ये मुद्दा युही लटका रहा लेकिन मोदी सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट मे तेज गति से सुनवाई हुई और ये मुद्दा अंत मे समाप्त हो गया 

4. नागरिक संशोधन बिल

आज जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कारण बंद है | इस वायरस के दर के कारण हर कोई अपने घरो मे बंद है | बाजार, मॉल, स्कूल, कॉलेज यहाँ तक की सरकारी दफ्तर भी बंद है ऐसे मे आज एक नए तरह की विश्व व्यवस्था का जन्म हो रहा है|

वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जहा सोशल डिस्टेंस के पालन की सलाह दी जा रही है वही अगर जरुरी न हो तो घर से ही काम करने की सलाह दी जा रही है |

जैसे की हमें यह पता है की यह वायरस बच्चो और बुजुर्गो के लिए बोहोत ही घातक है | लगतार सरकारे भी लोगो से इन आयु वर्गों के लोगो का विशेष ख्याल रखने की अपील कर रही है |

बच्चो को घर मैं ही रखने के लिए सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया | लेकिन जैसा हमें यह ज्ञात है की कोरोना का खतरा कितने दिनों तक रहेगा और मानव जाति की लड़ाई इस वायरस से कितनी लम्बी चलने वाकी है यह किसी को नहीं पता |

इन सब के बीच बच्चो की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उनका सत्र भी लेट हो रहा है |

इस समस्या के समाधान के लिए बोहोत से स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास की सुविधा शुरू कर दी है | लेकिन ऑनलाइन क्लास की शुरुआत होते ही बोहत से मुद्दों पर बहस शुरू हो गए है |

1. इन्टरनेट सुविधा का अभाव 

ऑनलाइन क्लास के लिए जो सबसे महत्वपर्ण है वो है इन्टरनेट कनेक्शन, एक अनुमान के मुताबिक भारत में शहरी इलाको मे लगभग 60 से 70% लोगो के पास ही एक्टिव इन्टरनेट कनेक्शन है |

लेकिन ग्रामीण इलाको में यह संख्या केवल 35% से 40% ही है | ऐसे में ऑनलाइन पढाई में अगर कोई पीछे छूट रहा है तो वो है उस गरीब परिवार का बच्चा जिसके पास इन्टरनेट की सुविधा नहीं है |

बोहोत से ऐसे ग्रामीण इलाके है जहां लोगो के पास न ही स्मार्ट फ़ोन है और न ही कंप्यूटर फिर ऐसे में उन गरीब बच्चो तक शिक्षा को पहुचाना एक बड़ी चुनौती है |

सयुक्त राष्ट्र बाल कोष के मुताबिक लगभग 82.6 करोड़ छात्र ऐसे है जिनके पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं है और लगभग 70.6 करोड़ छात्र ऐसे है जिनके पास इन्टरनेट की सुविधा नहीं है |

2. मानसिक अवसाद और यौन उत्पीड़न का खतरा  

ज्यादा समय तक इन्टरनेट पर समय बिताने के कारण कई सारी मानसिक और शारीरिक महामारियो का खतरा भी बढ़ता है | आज के युग जहा इन्टरनेट पर बोहोत से सोशल प्लेटफॉर्म ऐसे है जहा पर यौन उत्पीड़न का खतरा बोहोत अधित रहता है |

3. गुणवत्ता का अभाव 

बोहोत से एक्सपर्ट की माने तो ऑनलाइन एजुकेशन मे शिक्षक के अभाव मे बच्चो के सीखने और अनुशासन की कमी के कारण उनकी शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ रहा है |

कुछ बच्चो का यह भी कहना है की समय की कमी और शिक्षक का सभी बच्चो पर ध्यान न दे पाने के कारण वह बोहोत से प्रशन भी नहीं पाते है |

बच्चो से प्रत्येक पाठ के बाद टेस्ट लेना, एसैन्मेंट बनवाना इन सब एक्टिविटीज मैं भी बोहोत सी समस्यों का सामना करना पड़ रहा है |

अगर हम सही माएनो मे देखे तो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली मे सबसे ज्यादा प्रभाव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर ही पड़ रहा है |

अगर हम अकादमिक कक्षाओ मतलब 1 से 12 तक कक्षाओ की बात करे तो यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सॉर्ट टर्म के लिए तो प्रभावशाली है लेकिन लम्बी अवधि तक इससे जुड़े रहने वाले छात्रों पर इसके खतरनाक प्रभाव देखने को मिल रहे है |

1947 देश विभाजन से लेकर 2020 आजतक भारत ने काफी परिपक्वता प्राप्त की लेकिन आज जब तालाबंदी के 50 दिन बीत गए है देश की स्तिथि देश विभाजन के समय से भी बदतर है |

ऐसा हम क्यों कह रहे है जब देश का विभाजन हुआ उस समय की बात करे तो भारत में एक नई व्यवस्था का जन्म हो रहा था | अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे | उनके जाने के साथ की सारी वयवस्था भी अस्त-व्यस्त हो चुकी थी | न तो जिलो में जिलाधिकारी थे न ही पुलिस |

भारत एक नई दिशा में चलना शुरू ही कर रहा था | लाखो लोग दंगो की भेट चढ़ गए थे इन सब के बीच भी लाखो लोगो को राहत शिविर में पनाह मिली | जगह - जगह भोजन वितरण की व्यवस्था की गए |

आज आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद जब सरकारे बड़े-बड़े दावे करती है तो आज के समय वो दावे जुमले मात्र ही लगते है |

कहते है भारत की आत्मा गाँव, गरीब किसान और मजदूरों में बस्ती है वो गरीब मजदूर जो अपने पसीने से देश का भाग्य लिखता है आज उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है |

अगर सरकरी आकड़ो की बात करे तो राज्य सरकारों के अपने-अपने तर्क है | उत्तर प्रदेश में अभी तक 15 लाख मजदूर सरकारी आकड़ो में प्रदेश वापस आये है और पैदल, साइकिल व अन्य साधनों से वापस आने वालो का तो कोई आकड़ा ही नहीं है |

सैकड़ो लोगो अपने घरो की हजारो किलोमीटर की दुरी पैदल ही जाने को मजबूर है न पैरो में चप्पल न पेट मे दाना | बिस्कुट और पानी पीकर ही लोग गुजारा कर रहे है | ऐसा लगता है अब बिस्कुट ही राष्ट्रीय भोजन बन गया है |

आज राज्यों की सीमायें इन मजदूरों के लिए बॉर्डर बन गयी है प्रदेश की सीमा पर पुलिस की लाठियां उनके बदन पर पड़ रही है | जिसके कारण लाखो लोगो को रेल की पटरी ही घर जाने का रास्ता बनी हुई है |

रेल पटरी पर चलने के कारण कई मजदूरों की जान भी चली गयी | महाराष्ट्र में हुए हादसे में 16 मजदूर मालगाड़ी से काटकर मर गये | महाराष्ट्र हो या गुजरात दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश आये दिन ये गरीब हादसों का सिकार हो रहे है |

जो मजदूर कर तक अमीरों की जागीर थे और सरकारों के चुनावी एजेंडा थे आज उनको न ही पेट भर भोजन प्राप्त है और न ही सरकारी मदत |

घर वापसी के लिए मजबूर ये गरीब अपने घर जाने के लिए किस तरह की यातनाये सह रहे है कई लोगो ने पाच-पाच हजार रूपए कर्ज लेकर ट्रको और ऑटो चालको को देने पड़े |

तालाबंदी होने के बाद लाखो लोगो की नौकरिया चली गए आज अगर हम सडको पर देखे तो ऐसा लगता है जैसे फल और सब्जी बेचने वालो की बाढ़ आ गयी है चारो तरफ अफरातफरी का माहोल है हर कोई अपने आने वाले कल को लेकर परेशान है |

माँ अपने बच्चे को लेकर सेकड़ो किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है | पैदल चलते-चलते कई मजदूर भूख, प्यास और थकान से अपनी जान गया चुके है |

अब तो भगवान से बस यही प्राथना है जो सिसयासतदार चुनावों के समय बड़े-बड़े दावे करते है वो इन गरीबो की कुछ शुध ले |

 

 

आर्थिक पैकेज की प्रमुख बाते

1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिनमें COVID-19 से प्रभावित एमएसएमई शामिल हैं
2. आर्थिक पैकेज जिसे ‘आत्म निर्भर भारत अभियान’ कहा जाता है और यह अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और मांग के पांच स्तंभों पर आधारित है
3. MSMEs सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी
4. एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन
5. 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं
6. रएनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ की विशेष तरलता योजना
7. एनबीएफसी / एमएफआई की देयताओं के लिए 45,000 करोड़ की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
8. DISCOMs के लिए 90,000 करोड़ रुपये का तरलता निवेश
9. जून, जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता का विस्तार
10. ईपीएफओ द्वारा अगले 3 महीनों के लिए कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान 3 महीने के लिए 12% तक घटाकर 10% किया जाएगा
11. ईपीसी और रियायत समझौतों के संबंध में, अनुबंध दायित्वों को पूरा करने के लिए छह महीने तक के लिए कांट्रेक्टर को राहत
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत: सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्णता तिथि को छह महीने तक बढ़ाया जाएगा
13. वित्त वर्ष 20-21 की शेष अवधि के लिए ‘टैक्स डिडक्शन एट सोर्स’ (टीडीएस) और ‘टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स’ (टीसीएस) की दरों में 25% की कमी |
14. 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई |

पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था आस्तित्व में रही हैं। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु  द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

भारतीय सविधान  के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतो के गठन का निर्देश दिया गया है। 1991 में संविधान में 73वा सविधान संसोधन 1993  करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी है।

24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गचिन्ह था क्योंकि इसी दिन संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था।

पंचायती राज की प्रमुख बाते

73वें संशोधन अधिनियम, 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:

1. एक त्रि-स्तरीय ढांचे की स्थापना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत)
2. ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना
3. हर पांच साल में पंचायतों के नियमित चुनाव
4. अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण
5. महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण
6. पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्ता आयोगों का गठन
7. राज्य चुनाव आयोग का गठन
8. 73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं:

(1) संविधान की गयारहवीं अनुसूची में सूचीबध्द 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना

(2) कर, डयूटीज, टॉल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार

(3) राज्यों द्वारा एकत्र करों, डयूटियों, टॉल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण

ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है।

गतिशील और प्रबुध्द ग्राम सभा पंचायती राज की सफलता के केंद्र में होती है।

राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे:-

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करें।

गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए पंचायती राज कानून में अनिवार्य प्रावधान शामिल करना।

पंचायती राज अधिनियम में ऐसा अनिवार्य प्रावधान जोड़ना जो विशेषकर ग्राम सभा की बैठकों के कोरम, सामान्य बैठकों और विशेष बैठकों तथा कोरम पूरा न हो पाने के कारण फिर से बैठक के आयोजन के संबंध में हो।

ग्राम सभा

ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों और शक्तियों से अवगत कराना ताकि जन भागीदारी सुनिश्चित हो और विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों जैसे सीमांतीकृत समूह भाग ले सकें।

ग्राम सभा के लिए ऐसी कार्य-प्रक्रियाएं बनाना जिनके द्वारा वह ग्राम विकास मंत्रालय के लाभार्थी-उन्मुख विकास कार्यक्रमों का असरकारी ढंग़ से सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कर सके तथा वित्तीय कुप्रबंधन के लिए वसूली या सजा देने के कानूनी अधिकार उसे प्राप्त हो सकें।

ग्राम सभा बैठकों के संबंध में व्यापक प्रसार के लिए कार्य-योजना बनाना।

ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए मार्ग-निर्देश/कार्य-प्रक्रियाएं तैयार करना।

प्राकृतिक संसाधनों, भूमि रिकार्डों पर नियंत्रण और समस्या-समाधान के संबंध में ग्राम सभा के अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा करना।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम स्तर पर स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में ऐसी सशक्त पंचायतों की परिकल्पना करता है जो निम्न कार्य करने में सक्षम हो:

ग्राम स्तर पर जन विकास कार्यों और उनके रख-रखाव की योजना बनाना और उन्हें पूरा करना।

ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय भाईचारा, विशेषकर जेंडर और जाति-आधारित भेदभाव के संबंध में सामाजिक न्याय, झगड़ों का निबटारा, बच्चों का विशेषकर बालिकाओं का कल्याण जैसे मुद्दे होंगे।

73वें संविधान संशोधन में जमीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेह हो।

ग्राम सभा 1993 की धारा 6(1) के अनुसार राज्यपाल द्वारा अनुसूचित किया गया की एक ग्राम सभा होगी ! धारा 8 पचायतो का गठन और धारा 9 द्वारा पंचायत अवधि का प्रावधान किया गया !

प्रमुख समितिया :

1. बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें (1957)

2. अशोक मेहता समिति की सिफारिशें (1977) 

3. जी वी के राव समिति (1985) 

4. डॉ एल ऍम सिन्घवी समिति (1986) 

5. ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी समिति की जाँच करने का अधिकार