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लोकतंत्र Social Science class 9 in Hindi Medium ncert book solutions Chapter Review (अध्याय-समीक्षा)
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लोकतंत्र
Chapter Review (अध्याय-समीक्षा)
अध्याय 6. लोकतंत्र (Democracy)
अध्याय समीक्षा (Chapter Review)
लोकतंत्र का अर्थ: लोकतंत्र (Democracy) ऐसी शासन-व्यवस्था है जिसमें लोग स्वयं शासन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसमें ऐसी संस्थाएँ, नियम और प्रक्रियाएँ होती हैं, जो स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देती हैं। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पारदर्शिता, सहभागिता, समावेशन, निष्पक्षता, समानता, जवाबदेही और विभिन्न विचारों के सम्मान जैसे मूल्यों का भी महत्त्व है।
लोकतांत्रिक विचारों की प्राचीन भारतीय जड़ें: भारत में सामूहिक निर्णय और परामर्श की परंपरा बहुत पुरानी रही है। वैदिक ग्रंथों में सभा (Sabhā) और समिति (Samiti) जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इनके माध्यम से विचार-विमर्श और सामूहिक निर्णय लेने पर बल दिया जाता था। विधाता (Vidhata) का भी उल्लेख सामूहिक गतिविधियों और निर्णयों के संदर्भ में मिलता है।
ऐकमत्यम् सूक्तम् (Aikyamatya Sūktam): ऋग्वेद में वर्णित ऐकमत्यम् सूक्तम् में एक साथ विचार करने, समान उद्देश्य रखने और सामूहिक रूप से कार्य करने पर बल दिया गया है। यह सामूहिक विचार और एकता के महत्त्व को दर्शाता है।
गण और संघ: प्राचीन भारत में कुछ गणों और संघों में सामूहिक राजनीतिक व्यवस्था के उदाहरण मिलते हैं। बौद्ध संघों में भी चर्चा और मतदान के माध्यम से निर्णय लेने की परंपरा थी। सदस्य अपने नेता का चयन कर सकते थे और मतदान द्वारा निर्णय लेते थे। ये व्यवस्थाएँ आधुनिक लोकतंत्र के बिल्कुल समान नहीं थीं, लेकिन अध्याय इन्हें लोकतांत्रिक विचारधारा की ऐतिहासिक जड़ों के रूप में प्रस्तुत करता है।
आधुनिक लोकतंत्र और भारतीय संविधान
19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों तक फैल गया। उस समय राजनीतिक भागीदारी बहुत सीमित थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी और लोकतांत्रिक विचारों को अधिक बल मिला।
संविधान सभा: भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। संविधान तैयार करने में संविधान सभा को 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
भारतीय संविधान को एक मजबूत, लचीला, परिवर्तनशील और समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है।
लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत
लोकतंत्र कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में अध्याय में निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा की गई है:
- लोकप्रिय संप्रभुता (Popular Sovereignty)
- कानून का शासन (Rule of Law)
- मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
- शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)
- जवाबदेही और पारदर्शिता (Accountability and Transparency)
- बहुदलीय व्यवस्था (Multi-Party System)
- कमजोर एवं वंचित समूहों का संरक्षण
- भागीदारी और समावेशन (Participation and Inclusion)
लोकप्रिय संप्रभुता (Popular Sovereignty)
लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य की सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है। लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं।
भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है। मतदान गुप्त मतदान (Secret Ballot) के माध्यम से किया जाता है। सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का समान अधिकार मिलना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) कहलाता है।
कानून का शासन (Rule of Law)
कानून के शासन का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लोकतंत्र में कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए।
कानून का शासन निम्नलिखित बातों पर बल देता है:
- कानून के सामने समानता।
- सभी को कानून का समान संरक्षण।
- निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया।
- मनमानी सरकारी कार्रवाई से सुरक्षा।
- न्यायालयों तक पहुँच।
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है और इसमें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षा का प्रावधान है।
मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
भारतीय संविधान नागरिकों को छह प्रमुख मौलिक अधिकार प्रदान करता है:
| मौलिक अधिकार | अनुच्छेद |
|---|---|
| समानता का अधिकार (Right to Equality) | अनुच्छेद 14–18 |
| स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) | अनुच्छेद 19–22 |
| शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) | अनुच्छेद 23–24 |
| धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) | अनुच्छेद 25–28 |
| सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights) | अनुच्छेद 29–30 |
| संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) | अनुच्छेद 32 |
मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय में अनुच्छेद 32 और 226 के माध्यम से न्यायालयों की भूमिका का उल्लेख किया गया है।
शिक्षा का अधिकार: अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह प्रावधान 2009 में जोड़ा गया।
शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)
लोकतंत्र में शासन की शक्तियों को अलग-अलग संस्थाओं में बाँटा जाता है ताकि सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण न हो। शासन के तीन प्रमुख अंग हैं:
| शासन का अंग | मुख्य कार्य |
|---|---|
| विधायिका (Legislature) | कानून बनाना |
| कार्यपालिका (Executive) | कानूनों को लागू करना |
| न्यायपालिका (Judiciary) | कानूनों और संविधान की व्याख्या करना |
शक्तियों के पृथक्करण से विभिन्न संस्थाएँ एक-दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखती हैं। इसे Checks and Balances कहा जाता है। न्यायपालिका सरकारी कार्यों और कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकती है।
जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL) भी सार्वजनिक हित से संबंधित मामलों को न्यायालय के सामने लाने का एक माध्यम है।
जवाबदेही और पारदर्शिता
लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। चुनाव, सार्वजनिक बहस, मीडिया, नागरिक समाज तथा विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाएँ सरकार के कार्यों की जाँच और समीक्षा में सहायता करती हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) नागरिकों को सरकारी प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। इससे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने में सहायता मिलती है।
संसद का प्रश्नकाल (Question Hour) भी सरकार को जवाबदेह बनाने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।
बहुदलीय व्यवस्था (Multi-Party System)
भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। विभिन्न राजनीतिक दल अलग-अलग सामाजिक, क्षेत्रीय, राजनीतिक और वैचारिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
Representation of the People Act, 1951 का भी अध्याय में राजनीतिक और चुनावी व्यवस्था के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। सामान्यतः जिस दल या गठबंधन के पास आधे से अधिक सीटें होती हैं, वह सरकार बनाता है और सबसे बड़ा विरोधी समूह विपक्ष की भूमिका निभाता है।
कमजोर समूहों का संरक्षण
लोकतंत्र में सभी समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा आवश्यक है। जाति, लिंग, धर्म या क्षेत्र के आधार पर किसी समूह को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
अनुच्छेद 46 राज्य को समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का निर्देश देता है।
लोकतांत्रिक संस्थाएँ और प्रक्रियाएँ
| प्रक्रिया/संस्था | प्रमुख संस्था | मुख्य लोकतांत्रिक मूल्य |
|---|---|---|
| विधायी प्रक्रिया | संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकाय | प्रतिनिधित्व, विचार-विमर्श और असहमति |
| चुनावी प्रक्रिया | भारत निर्वाचन आयोग | भागीदारी और समानता |
| न्यायिक प्रक्रिया | न्यायालय | कानून का शासन, समानता और न्याय |
| भागीदारी की प्रक्रिया | मीडिया और नागरिक समाज | बहस, चर्चा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता |
| जवाबदेही की व्यवस्थाएँ | CAG, CIC, Lokpal, CVC | पारदर्शिता |
| विकेंद्रीकरण | ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय | जमीनी स्तर पर भागीदारी |
| संघवाद | केंद्र और राज्य सरकारें | सत्ता का विभाजन |
मीडिया और लोकतंत्र
मीडिया नागरिकों को जानकारी प्रदान करता है और सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। समाचार पत्र, टेलीविजन समाचार और सोशल मीडिया लोकतांत्रिक संवाद के महत्त्वपूर्ण माध्यम हैं।
मीडिया को अक्सर लोकतंत्र का “चौथा स्तंभ” (Fourth Pillar of Democracy) कहा जाता है। लेकिन सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का जिम्मेदारी से उपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि गलत सूचना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और लोगों की समझ को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार
1. प्रतिनिधि लोकतंत्र (Representative Democracy): इसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि शासन में निर्णय लेते हैं। भारत इसका उदाहरण है।
2. प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy): इसमें नागरिक महत्वपूर्ण निर्णयों में सीधे भाग लेते हैं। अध्याय में स्विट्जरलैंड को इसका उदाहरण बताया गया है।
3. संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy): इसमें कार्यपालिका के सदस्य विधायिका का हिस्सा होते हैं और उसके प्रति जवाबदेह रहते हैं। भारत और कनाडा इसके उदाहरण हैं।
4. राष्ट्रपतिात्मक लोकतंत्र (Presidential Democracy): इसमें कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है और सरकार का प्रमुख होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उदाहरण है।
विभिन्न देशों में लोकतंत्र
| देश | लोकतांत्रिक व्यवस्था | मुख्य विशेषताएँ |
|---|---|---|
| भारत | प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र | लिखित संविधान, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, बहुदलीय व्यवस्था, संघवाद |
| कनाडा | प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र | संघवाद और बहुदलीय व्यवस्था |
| यूनाइटेड किंगडम | प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र | संवैधानिक राजतंत्र, संसदीय संप्रभुता और अलिखित संविधान |
| स्विट्जरलैंड | प्रत्यक्ष लोकतंत्र | लिखित संविधान और बहुदलीय व्यवस्था |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | प्रतिनिधि राष्ट्रपतिात्मक लोकतंत्र | लिखित संविधान, संघवाद और दो प्रमुख राजनीतिक दल |
संघवाद (Federalism)
संघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार की शक्तियाँ विभिन्न स्तरों के बीच बाँटी जाती हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है।
भारत में विधायी शक्तियों का वितरण संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के माध्यम से किया गया है। स्थानीय सरकारें भी शासन की व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।
भारत का जीवंत लोकतंत्र
भारत को नागरिक भागीदारी के विशाल पैमाने, विशेष रूप से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के कारण विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। अध्याय के अनुसार 2024 में 96.8 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता थे।
भारत में चुनावों के दौरान विभिन्न भाषाओं का प्रयोग होता है। चुनाव चिह्न उन नागरिकों के लिए भी उम्मीदवारों की पहचान में सहायता करते हैं जो पढ़ नहीं सकते। देश के दूरस्थ क्षेत्रों सहित 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों का उल्लेख अध्याय में किया गया है। भारत में हजारों पंजीकृत राजनीतिक दल भी हैं।
सहभागी लोकतंत्र (Participatory Democracy)
लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका केवल मतदान करने तक सीमित नहीं होती। नागरिक स्थानीय परिषदों, सार्वजनिक परामर्श, सामुदायिक पहलों, ग्राम सभाओं, नागरिक समाज और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से भी शासन और सार्वजनिक जीवन में भाग लेते हैं।
तीन-स्तरीय शासन व्यवस्था
भारत में शासन के तीन प्रमुख स्तर हैं:
- केंद्र सरकार (Union Government)
- राज्य सरकारें (State Governments)
- स्थानीय सरकारें (Local Governments)
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएँ और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाएँ स्थानीय शासन का कार्य करती हैं। स्थानीय सरकार लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कुछ उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में जनजातीय परंपराओं और संस्थाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएँ हैं। कुछ क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदें (Autonomous District Councils) जनजातीय रीति-रिवाजों से संबंधित मामलों में विधायी और न्यायिक अधिकार रखती हैं।
PESA Act, 1996 अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के सिद्धांतों का विस्तार करता है और ग्राम सभा को महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने की भूमिका देता है।
जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के उदाहरण
जेठीपुरा ग्राम पंचायत, साबरकांठा, गुजरात: इस ग्राम पंचायत को 2019 में नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार प्राप्त हुआ। अध्याय में प्रभावी ग्राम सभा बैठकों, रिकॉर्ड रखने, विशेष ग्राम सभाओं, शिक्षा, स्वच्छता, कल्याण तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की भागीदारी पर इसके कार्यों का उल्लेख किया गया है।
दक्षिण मनुबनकुल ग्राम पंचायत, त्रिपुरा: यहाँ महिलाओं की भागीदारी और कल्याण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आजीविका, स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता पर ध्यान दिया गया।
सरकारी संस्थाओं से आगे लोकतंत्र
लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं है। नागरिक समाज संगठन, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएँ, सामुदायिक संगठन, सहकारी संस्थाएँ और ट्रेड यूनियन भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में योगदान कर सकते हैं।
नागरिक समाज (Civil Society) में स्वैच्छिक समूह, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और सामुदायिक संगठन शामिल हो सकते हैं। ये नागरिकों और राज्य के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं।
सहकारी संस्थाएँ (Cooperatives) ऐसे समूह हैं जिनमें लोग किसी सामान्य लाभ के लिए मिलकर कार्य करते हैं तथा जिम्मेदारियों और लाभों को साझा करते हैं।
महिलाएँ और मतदान का अधिकार
महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों में लंबे आंदोलनों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। अध्याय के अनुसार:
- ब्रिटेन में महिलाओं को पूर्ण मतदान अधिकार 1928 में मिला।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को पूर्ण मतदान अधिकार 1920 में मिला।
- भारत में संविधान के लागू होने के साथ 1950 में पुरुषों और महिलाओं को बिना भेदभाव के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ।
हालाँकि केवल मतदान का अधिकार मिल जाना महिलाओं की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता। सामाजिक पूर्वाग्रह महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकते हैं।
महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण
अनुच्छेद 243D के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों में कम-से-कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अध्याय के अनुसार, लगभग 2023 के संदर्भ में 21 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण था।
अनुच्छेद 243T के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों में कम-से-कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अध्याय में 2023 तक 17 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए नागरिकों को सरकारी कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार आवश्यक है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) इसी उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण है।
अध्याय के अनुसार RTI कानून के निर्माण में नागरिकों, पत्रकारों, नागरिक समाज और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ी चिंताओं की भूमिका रही। प्रस्ताव पर विशेषज्ञ समूहों द्वारा विचार किया गया, संसद में बहस हुई तथा परामर्श के माध्यम से इसे परिष्कृत किया गया। अंततः संसद द्वारा इसे पारित किया गया और यह 2005 में लागू हुआ।
RTI नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और इससे लोकतांत्रिक शासन में जवाबदेही मजबूत होती है।
लोकतंत्र की चुनौतियाँ
लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार जागरूकता और सक्रिय नागरिक भागीदारी आवश्यक है। लोकतंत्र केवल संस्थाओं और कानूनों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि नागरिकों के व्यवहार और जिम्मेदारियों पर भी निर्भर करता है।
अध्याय में लोकतंत्र के सामने निम्नलिखित चुनौतियों का उल्लेख किया गया है:
- निरक्षरता
- गलत सूचना और भ्रामक जानकारी
- असमानता
- गरीबी
- क्षेत्रवाद
- लैंगिक असमानता
- सामाजिक भेदभाव
- कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन में अंतर
फेक न्यूज और सोशल मीडिया की गलत सूचना: गलत या अप्रमाणित जानकारी जनमत को प्रभावित कर सकती है, भ्रम पैदा कर सकती है और कभी-कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए नागरिकों के लिए सही और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना महत्त्वपूर्ण है।
1975–77 का आपातकाल
1970 के दशक के प्रारंभ में बेरोजगारी, महँगाई और शासन से संबंधित आरोपों के कारण असंतोष और विरोध प्रदर्शन बढ़े। जून 1975 में आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया।
आपातकाल के दौरान:
- अधिकांश मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया।
- प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई।
- कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।
- लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गंभीर दबाव पड़ा।
- नागरिकों की स्वतंत्रताएँ सीमित हुईं।
इस अवधि में जयप्रकाश नारायण (लोकनायक) के नेतृत्व में विशेष रूप से बिहार और गुजरात में जन आंदोलनों का उल्लेख अध्याय में किया गया है।
1977 में आपातकाल समाप्त हुआ और आम चुनाव हुए। लोगों ने मतदान के माध्यम से अपनी राजनीतिक इच्छा व्यक्त की। अध्याय इस घटना को भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक सुरक्षा उपायों, नागरिक स्वतंत्रताओं और सक्रिय नागरिक भागीदारी के महत्त्व से जोड़ता है।
संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 क्रमशः राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल से संबंधित हैं।
लोकतंत्र और आप (Democracy and You)
एक युवा नागरिक के रूप में लोकतंत्र को समझना और सही जानकारी प्राप्त करना महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है। नागरिकों को समाचार पत्र पढ़ने, समाचार देखने और इंटरनेट का जिम्मेदारी से उपयोग करने की आवश्यकता है। प्रामाणिक जानकारी नागरिकों को लोकतंत्र को समझने और सूचित विचार बनाने में सहायता करती है।
NSS (National Service Scheme) और NCC (National Cadet Corps) जैसी गतिविधियाँ युवाओं में नागरिक जिम्मेदारी, सामाजिक जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती हैं।
युवा नागरिकों के लिए अध्याय में निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया है:
- मीडिया साक्षर बनें।
- संविधान को समझें।
- मौलिक कर्तव्यों का पालन करें।
- विद्यालय और समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभाएँ।
- NCC, NSS तथा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जैसी गतिविधियों में भाग लें।
- दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें।
- सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें।
- कानूनों और नियमों का पालन करें।
- भारत की विविधता का सम्मान करें।
- देश के निर्माण में सकारात्मक भागीदारी करें।
अध्याय का समग्र सार
लोकतंत्र ऐसी शासन-व्यवस्था है जिसमें नागरिक शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, सहभागिता, समावेशन, निष्पक्षता, समानता, जवाबदेही और विभिन्न विचारों के सम्मान पर आधारित है।
भारत में लोकतांत्रिक विचारों की ऐतिहासिक जड़ें सभा, समिति, गण और संघ जैसी प्राचीन संस्थाओं में दिखाई देती हैं। आधुनिक भारतीय लोकतंत्र का आधार संविधान है, जो लोकप्रिय संप्रभुता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण जैसे सिद्धांतों को स्थापित करता है।
भारतीय लोकतंत्र में संसद, राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, स्थानीय निकाय, मीडिया और नागरिक समाज जैसी विभिन्न संस्थाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संघवाद और विकेंद्रीकरण के माध्यम से शासन की प्रक्रिया को विभिन्न स्तरों तक पहुँचाया गया है।
लोकतंत्र की सफलता केवल संवैधानिक संस्थाओं और कानूनों पर निर्भर नहीं करती। जागरूक, जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही जानकारी प्राप्त करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, कानूनों का पालन करना, गलत सूचना से बचना और सार्वजनिक जीवन में भाग लेना लोकतांत्रिक नागरिकता के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।
मुख्य विचार: लोकतंत्र एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे मजबूत बनाने में लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ-साथ जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है।